Today's Nation n World

State Schemes and Programs / राज्य योजनाएं और कार्यक्रम

Uttar Pradesh

- Digital Doctor Clinic Scheme- डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना

- Chief Minister Kanya Sumangala Scheme - मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

- Panchayati Scheme  - पंचायत योजना

- Nand Baba Milk Mission Scheme  - नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना

- Nandini Krishak Samriddhi Scheme  - नंदिनी कृषक समृद्धि योजना

- Bal Shramik Vidya Scheme  - बाल श्रमिक विद्या योजना

Madhya Pradesh

- Laadli Behna Scheme - लाडली बहना योजना

- Laadli Lakshmi Scheme 2.0 - लाडली लक्ष्मी योजना 2.0

- Chief Minister Learn-Earn Scheme  - मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना

- Chief Minister Krishak Mitra Scheme  - मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना

- Maa Laxmi Pauper Relief Scheme  - माँ लिंगांच पीड़ित प्रतिकर योजना

- E-Scooty Scheme  - ई-स्कूटी योजना

- Chief Minister Child Blessing Scheme  - मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना

Chhattisgarh

- Chief Minister Mittaan Scheme  - मुख्यमंत्री मितान योजना

- Chief Minister Motorist Justice RTH Scheme  - मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना

- Hamar Sudhar Live Campaign  - हमर सुधार लाइवक अभियान

- Rural Housing Justice Scheme  - ग्रामीण आवास न्याय योजना

Odisha

- Chief Minister Comprehensive Nutrition Scheme - मुख्यमंत्री संपूर्ण पोषण योजना

- Abadha Scheme  - अबाधा योजना

- Ekam Pariyojana  - एकम परियोजना

- Mission Shakti Scooter Scheme  - मिशन शक्ति स्कूटर योजना

- Ama Kharchi Scheme  - अमा पोखरी योजना

- Mo Jungle Jami Scheme  - मो जंगल जमी योजना

Karnataka

- Griha Lakshmi Scheme  - गृह लक्ष्मी योजना

- Anna Bhagya Scheme  - अन्न भाग्य योजना

- Shakti Scheme  - शक्ति योजना

Gujarat

- SAUNI Scheme  - SAUNI योजना

Jharkhand

- Abua Awas Scheme  - अबुआ आवास योजना

- Chief Minister Gram Gaadi Scheme  - मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना

Telangana

- Geeta Karmikula Insurance Scheme  - गीता कार्मिकुला बीमा योजना

- Aasara Pension Scheme  - आसरा पेंशन योजना

Rajasthan

- Indira Gandhi Smart Phone Scheme  - इंदिरा गांधी स्मार्ट फोन योजना

- Chief Minister Kamdhenu Insurance Scheme  - मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना

- Transport Voucher Scheme  - ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना

- Mahila Nidhi Scheme  - महिला निधि योजना

- Chief Minister Free Coaching Scheme  - मुख्यमंत्री अनुशक्ति कोचिंग योजना

Tamil Nadu

- Kalaignar Magalir Urimai Thogai Scheme-  - कलैगनार मगलिर उरीमाई थोगाई योजना

Maharashtra

- Lek Ladki Scheme  - लेक लडकी योजना

- Namo Shetkari Mahasamman Scheme  - नमो शेतकरी महासम्मान योजना

- Vithal Rukmini Varkari Insurance Scheme  - विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा योजना

- Student Scheme-  - छात्र योजना

Haryana

- Chirag Scheme  - चिराग योजना

- Fodder-Bijai Scheme  - चारा-बिजाई योजना

- One Block, One Product Scheme  - एक ब्लॉक, एक उत्पाद योजना

Goa

- Home Support Scheme  - गृह आधार योजना

Andhra Pradesh

- Jagananna Amma Vodi Scheme  - जगन्ना अम्मा वोड़ी योजना

- YSR Matsyakara Bharosa Scheme  - YSR मत्यकारा भरोसा योजना

Uttarakhand

- Emerging Player Development Scheme  - उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना

- Him Prahari Scheme  - हिम प्रहरी योजना

- A-HELP Program  - A-HELP कार्यक्रम

- Chief Minister Skill Development and Foreign Employment Scheme  - मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैदेशिक रोजगार योजना

Himachal Pradesh

- Empowered Women Loan Scheme  - सशक्त महिला ऋण योजना

- Chief Minister Student Incentive Scheme  - मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना

- Chief Minister Saabal Scheme  - मुख्यमंत्री सबल योजना

- Indira Gandhi Women's Honor Fund Scheme  - इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना

Ladakh

- KunreYam Scheme  - कुनरेयाम योजना

Assam

- Ayushman Assam Scheme  - आयुष्मान असम योजना

- Self-reliant Women Scheme  - स्व-निर्भर नारी योजना

- Arunodaya 2.0 Scheme  - अरुणोदय 2.0 योजना

Bihar

- Mission Raksha  - मिशन रक्षा

- Chief Minister Minorities Entrepreneur Scheme  - मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना

Punjab

- Lok Milni Scheme  - लोक मिलनी योजना

- School of Eminence Project  - स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट

Tripura

- CM's Labor Welfare Program Scheme  - CM चा श्रम कल्याण प्रकल्प योजना

Top 10 most Valuable Indian Brands 2024

01.Tata - India's most valuable brand (टाटा - भारतातील सर्वात मौल्यवान ब्रँड)

टाटा समूहाने ब्रँड फायनान्सने जारी केलेल्या नवीनतम क्रमवारीत भारतातील सर्वात मौल्यवान ब्रँड म्हणून आपले स्थान कायम ठेवले आहे, ज्याचे मूल्यमापन *US$ 28.6 अब्ज* आहे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 9% वाढ आहे. 

02 Infosys इन्फोसिस 

 ✅Infosys* हे $14.2 अब्ज ब्रँड व्हॅल्यूसह दुसऱ्या स्थानावर आहे.

03.HDFC Group (एचडीएफसी समुह)

 HDFC लि.च्या संयोजनानंतर HDFC समूह $10.4 अब्ज ब्रँड व्हॅल्यूसह तिसऱ्या क्रमांकावर गेला आहे. 

04. LIC (Life Insurance corporation of India) भारतीय जीवन बिमा निगम 

LIC (Life Insurance corporation of India)भारतीय जीवन बिमा निगम -$10.1 अब्ज ब्रँड व्हॅल्यूसह चौथ्या क्रमांकावर आहे.

05.Reliance Industries Limited

Reliance Industries Limited $8.4 अब्ज ब्रँड व्हॅल्यूसह पाचव्या क्रमांकावर आहे.

06.State Bank of India SBI 

State Bank of India SBI $8.2 अब्ज ब्रँड व्हॅल्यूसह सहाव्या क्रमांकावर आहे.

07.Airtel (एअरटेल)

Airtel (एअरटेल)$7.7 अब्ज ब्रँड व्हॅल्यूसह सातव्या क्रमांकावर आहे.

08.HCL Tech

HCL Tech $7.6 अब्ज ब्रँड व्हॅल्यूसह आठव्या क्रमांकावर आहे.

09. Larsen and Toubro लार्सन आणि टुब्रो

Larsen and Toubro लार्सन आणि टुब्रो $ 7.2 अब्ज ब्रँड व्हॅल्यूसह 9 व्या क्रमांकावर आहे.

10.Mahindra (महिंद्रा) 

Mahindra (महिंद्रा) $6.6 अब्ज ब्रँड व्हॅल्यूसह 10 व्या क्रमांकावर आहे.

ताज हा भारतातील सर्वात मजबूत ब्रँड आहे, ज्याचा ब्रँड स्ट्रेंथ इंडेक्स (BSI) १०० पैकी ९२.९ आणि AAA+ रेटिंग आहे. 

वेस्टसाइड हा भारतीय ब्रँडमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारा ब्रँड आहे, ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये 122% वाढ झाली आहे. रेमंडने ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये 12% वाढ पाहिली, ज्यामुळे ते सर्वात मजबूत ब्रँडच्या शीर्ष 10 मध्ये होते. 

 इंडिगो एअरलाइन्सने US$1 अब्ज ची मर्यादा ओलांडली असून तिच्या ब्रँड मूल्यात २६% वाढ झाली आहे.

1 जुलैपासून तीन नवीन फौजदारी कायदे अंमलात-

 तीन नवीन फौजदारी कायदे- 

भारतीय न्याय संहिता, 2023, 

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 

आणि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, 

०१ जुलै २०२४ पासून लागू. 

 भारत सरकारने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसोबत नियमित बैठका घेतल्या आहेत आणि ते नवीन गुन्हेगारी कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी तंत्रज्ञान, क्षमता निर्माण आणि जागरूकता निर्माण करण्याच्या बाबतीत पूर्णपणे सज्ज आहेत.  गेल्या वर्षी हिवाळी अधिवेशनात ही विधेयके संसदेने मंजूर केल्याचे एका अहवालात म्हटले आहे.  

नवीन गुन्हेगारी कायदे हे भारतीय नागरिकांच्या सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.  या कायद्यांचा उद्देश प्रत्येकासाठी अधिक सुलभ, आश्वासक आणि कार्यक्षम न्याय व्यवस्था निर्माण करणे आहे.  

नवीन गुन्हेगारी कायद्यातील प्रमुख तरतुदींमध्ये घटनांची ऑनलाइन नोंद करणे, कोणत्याही पोलीस ठाण्यात एफआयआर दाखल करणे तसेच पीडितांना एफआयआरची मोफत प्रत मिळणे यांचा समावेश आहे.  याशिवाय, अटक झाल्यास, व्यक्तीला त्याच्या आवडीच्या व्यक्तीला त्यांच्या परिस्थितीबद्दल माहिती देण्याचा अधिकार आहे. 

 नवीन कायद्यांमध्ये महिला आणि मुलांविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या तपासांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे आणि माहिती रेकॉर्ड केल्याच्या दोन महिन्यांत वेळेवर पूर्ण करणे सुनिश्चित केले आहे.  

नवीन गुन्हेगारी कायद्यांमध्ये, फॉरेन्सिक तज्ञांना गंभीर गुन्ह्यांसाठी गुन्हेगारीच्या घटनास्थळांना भेट देणे आणि पुरावे गोळा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.  समन्स आता इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सादर केले जाऊ शकतात, कायदेशीर प्रक्रिया जलद करणे, कागदपत्रे कमी करणे आणि सहभागी सर्व पक्षांमधील कार्यक्षम संवाद सुनिश्चित करणे.

 नवीन गुन्हेगारी कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी, पोलिस आणि तपास अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन प्रणालीमध्ये सुरळीत संक्रमण केले गेले आहे.  

 नवीन गुन्हेगारी कायद्याने तपास, खटला आणि न्यायालयीन कामकाजात तंत्रज्ञानावर भर दिल्याने, नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरो (NCRB) ने सध्याच्या क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क्स अँड सिस्टीम्स (CCTNS) ऍप्लिकेशनमध्ये 23 कार्यात्मक बदल केले आहेत.  हे नवीन प्रणालीमध्ये अखंड संक्रमणासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना तांत्रिक सहाय्य देखील प्रदान करत आहे.

 Important Government Schemes in India-भारतातील महत्त्वाच्या सरकारी योजना

1. नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेव्हलपमेंट अँड हार्नेसिंग इनोव्हेशन (NIDHI)

• विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाने हा कार्यक्रम सुरू केला.

• या कार्यक्रमाचे ध्येय लोकांना त्यांच्या कल्पना आणि नवकल्पना (ज्ञान-आधारित आणि तंत्रज्ञान-आधारित दोन्ही) फायदेशीर व्यवसायांमध्ये बदलण्यास मदत करणे आहे.

• हा कार्यक्रम तांत्रिक उपाय विकसित करण्याचा प्रयत्न करतो जे केवळ समाजाच्या महत्त्वाच्या मागण्यांचे निराकरण करत नाहीत तर उत्पन्न आणि रोजगार निर्मितीसाठी नवीन मार्ग देखील उघडतात.

2. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

• अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 12 नोव्हेंबर 2020 रोजी कोविड-19 महामारीच्या पार्श्वभूमीवर नवीन रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजनेची स्थापना केली.

• ही योजना EPFO-नोंदणीकृत एंटरप्राइजेसमध्ये रु. 15,000 पेक्षा कमी मासिक वेतनावर काम सुरू करणाऱ्या कोणत्याही नवीन कर्मचाऱ्यांना तसेच मार्च ते सप्टेंबर 2020 दरम्यान त्यांची पदे सोडून 1 ऑक्टोबर 2020 रोजी काम सुरू करणाऱ्यांना मदत करेल.

3. प्रेरणा योजना

• 13 डिसेंबर 2008 रोजी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने हा उपक्रम सुरू केला.

• या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट लोकांना विज्ञान क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे.

• या योजनेचे नाव बदलून MANAK असे करण्यात आले आहे.

• मिलियन माइंड्स ऑगमेंटिंग नॅशनल एस्पिरेशन अँड नॉलेज (MANAK) हे MANAK चे संक्षिप्त रूप आहे.

4. किसान सूर्योदय योजना

• 24 ऑक्टोबर 2020 रोजी पंतप्रधान मोदींनी किसान सूर्योदय योजनेची घोषणा केली, जी गुजरातमधील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी दिवसा वीज देईल. तीन जिल्ह्यांतील 1055 गावांतील शेतकऱ्यांना सकाळी 5 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत सिंचनासाठी ऊर्जा उपलब्ध होईल. योजने अंतर्गत.

• गुजरात राज्य सरकारने 2023 पर्यंत ट्रान्समिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्स्टॉलेशनसाठी 3,500 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

5. सौर चरखा योजना

• सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालयाने जून 2018 मध्ये सौर चरखा योजना सुरू केली.

• सौर चरखा मिशन हा एक आर्थिक विकास कार्यक्रम आहे ज्याचे उद्दिष्ट 200 ते 2042 लाभार्थी (स्पिनर्स, विणकर, स्टिचर आणि इतर कुशल कारागीर) सह "सौर चरखा क्लस्टर्स" स्थापित करणे आहे.

6. डिजिटल इंडिया मिशन

• 02 जुलै 2015 रोजी लॉन्च करण्यात आलेला, भारत सरकारचा प्रमुख कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया, भारताला डिजिटली सक्षम समाज आणि ज्ञान अर्थव्यवस्थेत बदलण्याचे उद्दिष्ट आहे.

• हे सर्व सरकारी सेवा लोकांसाठी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीकोनातून कार्य करते.

7. इंदिरा रसोई योजना

• 20 ऑगस्ट 2020 रोजी, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी इंदिरा रसोई योजना सुरू केली, जी वंचित लोकांना 100 ग्रॅम डाळी, 250 ग्रॅम चपाती, 100 ग्रॅम भाज्या आणि लोणच्यासह उच्च दर्जाचे सकस अन्न पुरवेल. फक्त 8 रुपये. राज्यातील सुमारे 4 कोटी 87 लाख लोकांना फायदा होण्याची शक्यता आहे

• सकाळी 8:30 ते दुपारी 1:00 पर्यंत जेवण दिले जाईल. आणि संध्याकाळी ५:०० वा. ते रात्री ८.०० हे 213 शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू केले जाईल, राज्य सरकार बस स्टॉप, रुग्णालये, रेल्वे स्थानके आणि सार्वजनिक ठिकाणी 358 कारणे (स्वयंपाकघर) कार्यान्वित करेल, जे सर्व मोबाइल ॲप आणि सीसीटीव्ही कॅमेरे वापरून व्यवस्थापित केले जातील.

8. प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY)

• भारताच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासावर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी 10 सप्टेंबर 2020 रोजी पंतप्रधान मोदींनी लॉन्च केले.

• योजना आर्थिक वर्ष 2020-21 ते आर्थिक वर्ष 2024-25 या पाच वर्षांत 20,050 कोटी रुपये खर्चून सर्व भारतीय राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये लागू केली जाईल.

• आर्थिक वर्ष 2024-25 पर्यंत, भारतातील मत्स्य उत्पादन 70 लाख टनांनी वाढवायचे आहे आणि मत्स्यव्यवसाय निर्यात नफा रु. 1,00,000 कोटी पर्यंत वाढवायचा आहे.

9. फेम इंडिया योजना

• जड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम मंत्रालयाने नॅशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लॅन (NEMMP) चा भाग म्हणून 2015 मध्ये ते सादर केले.

• या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट देशात हायब्रीड आणि इलेक्ट्रिक वाहनांचा अवलंब आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक आणि आर्थिक प्रोत्साहन देणे आहे.

10. गोधन न्याय योजना

• छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी 25 जून 2020 रोजी गोधन न्याय योजनेची घोषणा केली, ज्यामुळे गोमालकांकडून गायीचे मलमूत्र गोळा केले जाईल. पशुपालनाला प्रोत्साहन देणे आणि त्याला किफायतशीर व्यवसायात रूपांतरित करण्याचा या योजनेचा हेतू आहे. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास करण्याच्या राज्य सरकारच्या उद्दिष्टाशी ते सुसंगत आहे.

• गाईचे खत छत्तीसगड सरकार पशुपालकांकडून निश्चित किमतीत खरेदी करेल, त्यानंतर हे गाईचे खत एकदा गोळा केले जाईल आणि त्याचा वापर गांडूळ खत तयार करण्यासाठी केला जाईल.

11. राजीव गांधी किसान न्याय योजना

• 21 मे (2020) रोजी छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यांनी MSP वर मका, धान आणि ऊस खरेदी करण्यासाठी लाँच केले.

• या योजनेसाठी 5,700 कोटींचा निधी वाटप करण्यात आला आहे ज्याचा राज्यातील 1.87 दशलक्ष शेतकऱ्यांना लाभ मिळणे अपेक्षित आहे. भात आणि मका पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति एकर 10,000 रुपये आणि ऊस पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांना 13,000 रुपये प्रति एकर रक्कम छत्तीसगड सरकारकडून दिली जाईल.

12. विवाद से विश्वास योजना

• 1 फेब्रुवारी 2020 रोजी, अर्थमंत्री सीतारामन यांनी विवाद से विश्वास योजना सादर केली, ज्याचा उद्देश प्रलंबित थेट कर प्रकरणांचा मोठ्या प्रमाणात अनुशेष सोडवणे आहे.

• हे विविध अपील मंचांमध्ये प्रलंबित असलेल्या 483,000 कर-संबंधित थेट विवादांचे निराकरण करेल. 31 मार्च 2020 पूर्वी स्पर्धात्मक कराची रक्कम भरल्यास, कार्यक्रम व्याज आणि दंड सूट देतो

13. सार्वजनिक वाय-फाय ऍक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI)

• PM WI-FI ऍक्सेस नेटवर्क इंटरफेस (PM-WANI) योजना, जी टेक क्षेत्रात बदल घडवून आणण्याचा आणि देशाच्या वायरलेस कनेक्टिव्हिटीमध्ये लक्षणीय सुधारणा करण्याचा मानस आहे, 9 डिसेंबर 2020 रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केली.

• हे इतर गोष्टींबरोबरच 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' आणि 'इज ऑफ लिव्हिंग' सुधारेल.

14. संसद आदर्श ग्राम योजना

• हे 11 ऑक्टोबर 2014 रोजी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने सुरू केले होते. निवडलेल्या गावाचा विकास कृषी, आरोग्य, शिक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण आणि उपजीविका यासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये एकत्रित केला गेला आहे याची खात्री करणे हे या प्रकल्पाचे ध्येय होते.

• ही योजना जयप्रकाश नारायण यांच्या जयंतीनिमित्त सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आली होती. लाँच झाल्यापासून एका महिन्याच्या आत, खासदारांनी मैदानी भागात 3000-4000 लोकसंख्या आणि 1000-3000 डोंगराळ भागात एक गाव निवडले पाहिजे.

 15. मिशन कर्मयोगी

• 20 सप्टेंबर 2020 रोजी, कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने योजनेचे उद्घाटन केले.

• मिशन कर्मयोगी हे नागरी सेवा क्षमता निर्माण (NPCSCB) साठी राष्ट्रीय कार्यक्रमाचे नाव आहे. नागरी सेवा क्षमता वाढवून प्रशासन सुधारणे हे मिशनचे उद्दिष्ट आहे.

 16. वन धन योजना

• हे 14 एप्रिल 2018 रोजी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने सादर केले होते.

• या योजनेचे उद्दिष्ट अल्प अन्न उत्पादनांच्या (MFPs) संकलनात गुंतलेल्या आदिवासींना नैसर्गिक संसाधनांचा सर्वोत्तम वापर करून त्यांना शाश्वत उपजीविका प्रदान करून आर्थिक विकास साधण्यास मदत करणे हे आहे.

• हे 30 आदिवासी जमा करणाऱ्यांचे 10 बचत गट (SHGs) तयार करेल.